Khaskhabar/सरकार की बार-बार चेतावनी के बावजूद इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उसका इंटरमीडियरी (मध्यस्थ) दर्जा खत्म हो गया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने पांच जून को आखिरी चेतावनी दी थी लेकिन उसके बाद भी ट्विटर ने नियमों का पालन कर नहीं बताया तो स्पष्ट है कि कार्रवाई शुरू हो गई है।
ट्विटर के साथ-साथ सिग्नल पर भी ऐसी ही कार्रवाई
इसका मतलब है की अब कंटेंट को लेकर किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।बताया जाता है कि ट्विटर के साथ-साथ सिग्नल पर भी ऐसी ही कार्रवाई हो रही है। इंटरमीडियरी दर्जा खत्म होने बाद ये दोनो प्लेटफार्म सामान्य मीडिया की श्रेणी में आ जाएंगे और तब विदेशी निवेश की सीमा आदि का बंधन भी शुरू होगा।
ट्विटर को भारत में संचालन में अब मुश्किलें होने वाली हैं। फरवरी में इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय की तरफ से इंटरनेट मीडिया के लिए नए नियम जारी किए गए थे। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को इन नियमों के पालन के लिए तीन महीने का समय दिया गया था जो गत 25 मई को समाप्त हो गया।
इंटरनेट मीडिया इन नियमों का पालन नहीं करेगा वह इंटरमीडियरी सुविधा खो देगा
आइटी विशेषज्ञ जीतेन जैन कहते है कि इंटरनेट मीडिया के नए नियम में ही यह प्रविधान है कि जो इंटरनेट मीडिया इन नियमों का पालन नहीं करेगा वह इंटरमीडियरी सुविधा खो देगा। ट्विटर के साथ यही हुआ है।आइटी विशेषज्ञ जीतेन जैन कहते है कि इंटरनेट मीडिया के नए नियम में ही यह प्रविधान है कि जो इंटरनेट मीडिया इन नियमों का पालन नहीं करेगा वह इंटरमीडियरी सुविधा खो देगा। ट्विटर के साथ यही हुआ है।
इंटरमीडियरी की सुविधा खत्म होने से ट्विटर को इंटरनेट मीडिया नियमों का पालन करना होगा
जैन ने बताया कि सरकार के पास ट्विटर को ब्लाक तक करने का अधिकार है। सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इंटरमीडियरी की सुविधा खत्म होने से ट्विटर को इंटरनेट मीडिया पोर्टल के नियमों का पालन करना होगा जिसके तहत उसे कई बदलाव करने पड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ट्विटर को संचालन में मुश्किलें आएंगी।
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तीनों अधिकारियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और जल्द ही वे नियुक्ति कर लेंगे
छह जून को ट्विटर ने बताया कि उसने नोडल कांटैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवांस आफिसर अनुबंध पर अंतरिम रूप में नियुक्त कर लिया है। गत 13 जून को ट्विटर ने बताया कि तीनों अधिकारियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और जल्द ही वे नियुक्ति कर लेंगे। केंद्र द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर को नोटिस जारी किए जाने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने माइक्रो ब्लागिंग साइट के शीर्ष अधिकारियों को शुक्रवार (18 जून) को अपने समक्ष तलब किया है।
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