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राष्ट्रीय

ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वालों को दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी,जानिये कौन हैं जस्टिस ​विपिन सांघी और रेखा पल्ली

Khaskhabar/दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई ऑफिसर ऑक्सीजन आपूर्ति (Oxygen Supply) में अड़चन पैदा करता है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे’ | जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से ये टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल (Maharaja Agrasen Hospital) की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है |

Khaskhabar/दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई ऑफिसर ऑक्सीजन की आपूर्ति (Oxygen Supply) में अड़चन पैदा करता है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे’ | जस्टिस

अग्रसेन अस्पताल ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे यहां 306 मरीज हैं और 106 क्रिटिकल हैं। हम कल से उनके नोडल ऑफिसर से लेकर हर अधिकारी से संपर्क कर रहे हैं और हमें बताया कि हमारा नाम तक उस लिस्ट में नहीं है जहां ऑक्सिजन सप्लाई की जानी है। हम क्या करें ?

दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और शुक्रवार को उसे करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी। इसके बाद अदालत ने केंद्र से सवाल किया।

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि हम कई दिनों से सुनवाई कर रहे हैं | रोजाना एक ही तरह की बात सुनाई दे रही है | अखबारों और चैनलों में बताया जा रहा है कि हालात गंभीर है | हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो बताए कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी | इस पर केंद्र सरकार के वकील कहा कि हमारे अधिकारी 24 घण्टे काम कर रहे हैं |  राज्यों से बात की जा रही है, हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं |

दो जजों की बेंच कर रही है सुनवाई

कोरोना महामारी और ऑक्‍सीजन की कमी पर सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट की इस बेंच में दो न्यायमूर्ति हैं. जस्टिस विपिन सांघी (Justice Vipin Sanghi) और जस्टिस रेखा पल्ली (Justice Rekha Palli). दोनों ही जज इससे पहले कई बड़े मामलों की सुनवाई कर चुके हैं. जस्टिस रेखा पल्ली, दिल्ली यूनि​वर्सिटी के छात्र नजीब के लापता होने, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के अयोग्य घोषित होने संबंधित केस, सेना में महिला को स्थाई कमीशन वाले केस जैसे कई बड़े मामलों से भी जुड़ी रही हैं. वहीं, जस्टिस विपिन सांघी भी कई अहम फैसले सुना चुके हैं.

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सरकार की पक्षकार रहीं, अब कमियों पर दिला रहीं ध्यान

दिल्ली हाईकोर्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और वायु सेना स्कूलों के लिए स्थाई वकील के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था. फिर दिल्ली हाईकोर्ट में ही भारत सरकार के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई. सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न विश्वविद्यालयों और नगर निगमों का भी प्रतिनिधित्व वह कर चुकी हैं. उन्हें अप्रैल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया. फिर 15 मई, 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की गई.

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