Khaskhabar/ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीं काउंसिल से जुड़े 20 धर्मगुरुओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में वक्फ, हज, दरगाहों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा जानकरी दी गई कि, आज देश भर की सम्मानित दरगाहों के सज्जादानशीन एवं प्रमुख धर्म गुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल से ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के नेतृत्व में मुलाकात हुई और वक्फ, हज, दरगाहों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है।
टैक्स रिटर्न की बाध्यता समाप्त किए जाने समेत विभिन्न मांगों का एक मेमोरेंडम दिया
प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन और हाजियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की बाध्यता समाप्त किए जाने समेत विभिन्न मांगों का एक मेमोरेंडम दिया। नकवी ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।मंत्री नकवी को दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया कि वर्तमान वक्फ कानूनों में मुतावल्ली के अधिकारों के बारे में स्थिति स्पष्ट है, लेकिन दरगाह के सज्जादा नशीनों के अधिकारों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने वक्फ एक्ट में सज्जादा नशीनों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए परिभाषित करने का आग्रह किया।
हज यात्रा में जाने वाले आजमीन को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य
काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीर उद्दीन चिश्ती ने बताया कि दरगाहों के डेवलपमेंट के लिए मंत्री से आर्थिक सहयोग के लिए भी कहा गया। हज यात्रा में जाने वाले आजमीन को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होने से हाजियों को परेशानी होती है। प्रतिनिधिमंडल में 18 दरगाहों के सज्जादा नशीन शामिल थे।
इनमें गुलबर्गा शरीफ, गुजरात , जयपुर से हबीबुर्रहमान नियाजी, दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया से अहमद निजामी , आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश की विभिन्न दरगाहों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। एक दिन पहले प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी दिल्ली में मुलाकात की थी।
सभी तबकों का सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक विकास सुनिश्चित हुआ
मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के सम्मान के साथ सशक्तिकरण को समर्पित है। बिना किसी भेदभाव के सभी तबकों का सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक विकास सुनिश्चित हुआ है। वहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की वक्फ सम्पत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सद्भाव मंडप, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत फंडिंग कर रही है। ताकि समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तरक्की में इनका सदुपयोग हो सके।
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सरकार द्वारा सभी जरूरतमंदों के समावेशी विकास के संकल्प पर भरोसा जताया
उन्होंने आगे बताया कि, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने मोदी सरकार द्वारा सभी जरूरतमंदों के समावेशी विकास के संकल्प पर भरोसा जताया है।ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने वक्फ सम्पत्तियों के सदुपयोग एवं वक्फ कानूनों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया ताकि दरगाहों एवं वक्फ सम्पत्तियों को गैर-जरुरी विवादों से बाहर लाया जा सके।
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