Khaskhabar/जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग हुई तेज, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा Population Control Bill.जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले सोमवार को अनेक लोगों ने तहसील परिसर तक रैली निकाली और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार अजय उपाध्याय को सौंपा।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाली देश है। बढ़ती आबादी ने बुनियादी सुविधाओं के आभाव के साथ-साथ अन्य चुनौतियों को भी जन्म दिया है। ऐसे में अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तेज होने लगी है। रविवार को ट्विटर पर Population Control Bill और हमदोहमारे_ गिन_लो ट्रेंड करने लगा। भारी संख्या में ट्विटर यूजर्स जनसंख्या के लिए कानून बनाने की मांग करते दिखे।
प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए
रैली से पहले तहसील रोड पर सभी लोग एकत्र हुए और सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव विनोद कुमार भाटी ने कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना जरूरी हो गया है। सभी लोग प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। इसके बाद सभी लोग रैली निकालते हुए तहसील पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन दिया।
जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी और रोजगार बढ़ेगा
जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि जिस तरह से आबादी तेजी से बढ़ रही है, वो मुश्किलें खड़ा कर रहा है। शिदयाल शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है, ‘सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लाना चाहिए, इससे जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी और रोजगार बढ़ेगा।’ यशुभ पुरोहति नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘एक मशहूर कहावत है, किसी भी चीज की अति खराब होती है। यह हर चीज पर अप्लाई होती है, इसमें जनसंख्या भी शामिल है। भारत को Population Control Bill की जरूरत है।
दिनेश चौधरी ने भी जनसंख्या नियंत्रण बिल की मांग करते हुए ट्वीट किया
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार से बिल की मांग करने वालों में ऐक्टर गजेंद्र चौहान भी शामिल हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘जनसंख्या नियंत्रण बिल समय की मांग है। यूपी के जौनपुर से बीजेपी विधायक दिनेश चौधरी ने भी जनसंख्या नियंत्रण बिल की मांग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि Population Control Bill समय की मांग है।
देशहित, को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से हो लागू
नगर पंचायत उपाध्यक्ष सह जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कहा जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन द्वारा जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधन, सामाजिक, आर्थिक, एवं पर्यावरण द्वारा राष्ट्र को संभावित गृहयुद्ध से बचाने हेतु कानून में भ्रम की स्थिति न रहे और जाति, धर्म व भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर देशहित, को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।
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दंपती को मिलने वाली सभी सरकारी अनुदान व सब्सिडी आदि तत्काल समाप्त हों
इस कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून अधिसूचित होने की तिथि के एक वर्ष के पश्चात तीसरे बच्चे की उत्पति कराने वाले जैविक माता -पिता पर लागू हो। तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले दंपती को मिलने वाली सभी सरकारी अनुदान व सब्सिडी आदि तत्काल समाप्त हों। चौथी संतान की उत्पति की स्थिति मे पिछले प्रावधानों के साथ-साथ दंपती को 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया जाए। मंच से संबोधन जिलाध्यक्ष महिला विंग सूर्या देवी, चामी मुर्मू ने किया।
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