khaskhabar/केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीच्युशन की स्थापना से संबंधित एक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के वास्ते फंड जुटाने के लिए यह वित्तीय संस्था बनायी जाएगी। इस प्रस्तावित कानून से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को बजट भाषण में की गई घोषणा प्रभावी हो जाएगी। सरकार ने DFI में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी।
सरकार ने इंफ्रा सेक्टर के लिए नेशनल बैंक को मंजूरी दी
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय नई दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद प्रेस को संबोधित कर रही हैं। इसमें वे मीटिंग में जिन बातों का जिक्र हुआ या जो फैसले लिये गये उस पर प्रकाश डाल रही हैं। प्रेस से मुखातिब हेते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इंफ्रा सेक्टर के लिए नेशनल बैंक को मंजूरी दी है। नेशनल बैंक के लिए पेडअप कैपिटल के रूप में 20,000 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है।
DFI के पास एक प्रोफेशनल बोर्ड होगा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि DFI (Development Finance Institution) का बॉन्ड मार्केट पर पॉजिटिव असर संभव है। इतना ही नहीं DFI के पास एक प्रोफेशनल बोर्ड होगा। इसके अलावा DFI को 10 साल के लिए चुनिंदा टैक्स छूट होगी। DFI बाजार से 3 लाख करोड़ तक रकम जुटा सकती है।
शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए 7,000 परियोजनाओं को चिह्नित किया
वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में सीतारमण ने इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को बढ़ावा देने के वास्ते DFI के गठन को लेकर अध्ययन का प्रस्ताव दिया था। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए 7,000 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है। इन परियोजनाओं पर 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
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निजीकरण होगा लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों के हित महत्वपूर्ण
वित्त मंत्री ने कैबिनेट स्पष्ट किया कि इंफ्रा सेक्टर के नेशनल बैंक के गठन और DFI के बाद भी सरकार PSU बैंक के हितों की रक्षा करेगी। भले ही बैंकों का निजीकरण होगा लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों के हित महत्वपूर्ण हैं और उनके हितों की रक्षा की जायेगी।
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