Khaskhabar/Cryptocurrency को लेकर मोदी सरकार सख्त रवैया अपनाने वाली है। ऐसी खबर है कि वह Cryptocurrency के लिए जो नियमन बिल ला रही है, उसमें कड़े प्रावधान होंगे। मसलन सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी को बैन कर दिया जाएगा।
दुनिया को cryptocurrency पर काम करना चाहिए कि यह गलत हाथों में न जाए
लेकिन कुछ राहत वालेप्रावधानों के साथ। इसे तकनीक बनाकर सही ढंग से भारत में प्रमोट किए जाएगा।बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया को cryptocurrency पर काम करना चाहिए कि यह गलत हाथों में न जाए। Sydney Dialogue में पीएम मोदी ने कहा अगर क्रिप्टोकरंसी गलत हाथों में जाती है तो यह हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकती है।
डिजिटल युग हमारे आसपास की सभी चीजों को बदल रहा
पीएम मोदी ने कहा, हम युग परिवर्तन के एक दौर में हैं, जहां टेक्नोलॉजी और डाटा नए हथियार बनकर उभरे हैं।हम इसे लेकर एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं ताकि क्रिप्टोकरंसी में किए गए निवेश को मैनेज किया जा सके और उस पर नजर रखी जा सके। मोदी ने कहा, आज का डिजिटल युग हमारे आसपास की सभी चीजों को बदल रहा है।
अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर रही
यहा हमारे समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को परिष्कृत कर रही है। यह संप्रभुता, शासन व्यवस्था, नैतिकता, कानून, अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर रही है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रही है।
दुनियाभर के विशेषज्ञों से परामर्श करने के अलावा मुद्दों पर एक विस्तृत अभ्यास किया
मोदी ने क्रिप्टोकरंसी और इससे जुड़े मुद्दों पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक एक परामर्श प्रक्रिया का परिणाम थी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने देश और दुनियाभर के विशेषज्ञों से परामर्श करने के अलावा मुद्दों पर एक विस्तृत अभ्यास किया था।
यह भी पढ़े —यूपी चुनाव से पहले राज्य सरकार प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण के लिए रास्ते बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती
बैठक के दौरान, क्रिप्टोकरेंसी के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और वैश्विक उदाहरणों और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी देखा गया। साथ ही, कहा गया कि अनियमित क्रिप्टो बाजारों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण के लिए रास्ते बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह दृढ़ता से महसूस किया गया कि गैर-पारदर्शी विज्ञापन के माध्यम से युवा निवेशकों को गुमराह करने के प्रयासों को रोका जाना चाहिए।