khaskhabar/मोदी सरकार ने Sarkari Bank Pensioner को त्योहार से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। उनकी पेंशन में जबर्दस्त इजाफा किया है। फाइनेंस सेक्रेटरी की मानें तो बैंक कर्मचारियों के Pension Payout की 9284 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 30 से 35 हजार रुपए कर दिया गया है।
Covid 19 Mahamari के दौरान बेहतरीन ढंग से अपनी ड्यूटी निभाई
साथ ही NPS के तहत बैंकरों का Employee Pensioner के लिए योगदान 10 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद कर दिया गया है।केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में इसका ऐलान किया।उन्होंने कहा कि बैंकरों ने Covid 19 Mahamari के दौरान बेहतरीन ढंग से अपनी ड्यूटी निभाई। इसके लिए सरकार उनकी प्रशंसा करती है।
बैंकों से पूंजी का सहारा चाहिए
FM ने बताया कि एक्सपोर्ट कारोबारियों की जरूरत को ध्यान में रखकर बैंकों से बात हुई है। इसके अलावा उद्योग के बड़े दिग्गजों से भी मुलाकात अच्छी रही।FM ने बताया कि Fintech sector को भी अच्छे बैंकिंग सपोर्ट की जरूरत है। कई ऐसे सेक्टर उभर रहे हैं, जिन्हें बैंकों से पूंजी का सहारा चाहिए। बैंकों से कहा गया है कि वे नॉर्थईस्ट राज्यों के लिए अच्छी योजना लेकर आएं। उन्हें राज्यवार प्लान बनाकर देना चाहिए ताकि वहां एक्सपोर्ट और दूसरे काम को बढ़ावा मिल सके।
सरकार बैंक गारंटी के विकल्प के तौर पर बीमा बांड पेश करने पर विचार कर रही
इससे पहले वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने मंगलवार को कहा था कि सरकार बैंक गारंटी के विकल्प के तौर पर बीमा बांड पेश करने पर विचार कर रही है। सोमनाथन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उद्योग प्रमुखों की बैठक के दौरान यह घोषणा की।
डायरेक्ट ओवरसीज लिस्टिंग पर अभी बातचीत चल रही
बैंक गारंटी आमतौर पर ऋण देते समय मांगी जाती है और सामान्य रूप से गिरवी संपत्ति के तौर पर इसकी जरूरत होती है। एक बीमा बांड भी गारंटी की तरह है लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की रहन की जरूरत नहीं होती।रेवेप्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि डायरेक्ट ओवरसीज लिस्टिंग पर अभी बातचीत चल रही है। बैंकों को स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अपनी उपस्थिति बढ़ानी होगी।
त्योहारी उपहार के रूप में घोषित किया
उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) नितिन पटेल, जिनके पास राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी है, ने डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए इसे त्योहारी उपहार के रूप में घोषित किया। शिक्षक इसके लिए दबाव बना रहे थे और यहां तक कि मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे।
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सातवें वेतन आयोग के अनुसार नॉन-प्रैक्टिस एलाउंस (एनपीए) को मंजूरी
पटेल के Facebook पेज पर लिखा गया कि उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सरकारी अस्पतालों के पात्र सेवारत डॉक्टरों और GMERS मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को रक्षाबंधन उपहार के रूप में सातवें वेतन आयोग के अनुसार नॉन-प्रैक्टिस एलाउंस (एनपीए) को मंजूरी दी है।
