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भारत सरकार के फैसले से शुरू हुई कूटनीति, जानें- इसका क्या है यूक्रेन कनेक्शन

भारत सरकार ने गेंहूं के निर्यात पर तत्‍काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मोदी सरकार के इस फैसले से न केवल देश में सियासत शुरू हो गई है, बल्कि इसका प्रभाव अंतरराष्‍ट्रीय जगत पर पड़ना शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने यह फैसला तब लिया है, जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। रूस यूक्रेन जंग से दुनियाभर में गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई है। गेहूं निर्यात रोकने पर भारत सरकार के निर्णय G-7 के समूह की निंदा की है।

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जर्मनी के कृषि मंत्री ने की आलोचना

जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने कहा है कि भारत के इस कदम से दुनियाभर में खाद्यान संकट बढ़ेगा। उन्‍होंने कहा कि वह भारत से G-20 सदस्‍य के रूप में अपनी जिम्‍मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। आखिर गेहूं पर कूटनीति क्‍यों शुरू हो गई है। भारत सरकार का यह फैसला क्‍या देश ह‍ित में है।

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हर्ष वी पंत ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के चलते गेहूं के निर्यात में बड़ी गिरावट आई है। उन्‍होंने कहा कि यह दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान निर्यातक है। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते ब्लैक सी इलाके से गेहूं का निर्यात प्रभावित हुआ है। उन्‍होंने कहा कि दुनिया में गेहूं का एक चौथाई ट्रेड वहीं से होता है।

यूक्रेन की परिस्थिति

भारत इस कमी को पूरा कर रहा है। यूक्रेन और रूस से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद भारत से गेहूं की मांग बढ़ गई है। यही वजह है कि देश से गेहूं का निर्यात बढ़ा है। दूसरी ओर इसका असर यह रहा है कि देश में गेहूं और आटे की खुदरा महंगाई अप्रैल में बढ़कर 9.59 फीसद पहुंच गया, जो मार्च में 7.77 फीसद थी।

उधर, यूक्रेन का कहना है कि उसके पास 20 मिलियन टन गेहूं है, लेकिन उसका व्यापार रूट युद्ध की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे में भारत पर गेहूं के निर्यात पर दबाव बना है। उन्‍होंने कहा‍ कि लेकिन देश के आंतरिक हालात ऐसे बने हैं कि भारत सरकार ने मजबूरी में यह फैसला लिया है।

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