India to chair G20, more than 200 meetings to be held throughout the year
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G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, साल भर में आयोजित होंगी 200 से अधिक बैठकें

भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्षता के दौरान, देश भर में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है. विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के स्तर पर जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है.

भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्षता के दौरान, देश भर में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद
Posted by khaskhabar

दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच

बता दें G20, या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी, दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है. इसमें 19 देश शामिल हैं – अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए – और यूरोपीय संघ (ईयू).

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75 प्रतिशत और विश्व जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा

सामूहिक रूप से, G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75 प्रतिशत और विश्व जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच बनाता है.भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका (वर्तमान, पिछली और आने वाली G20 प्रेसीडेंसी) का हिस्सा है जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं. इसकी अध्यक्षता के दौरान, भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका (Troika) का निर्माण करेंगे.

अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को G20 बैठकों और शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित करने की परंपरा

यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में तीन विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें एक बड़ी आवाज प्रदान करेगी.G20 सदस्यों के अलावा, G20 प्रेसीडेंसी द्वारा कुछ अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (IOs) को G20 बैठकों और शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित करने की परंपरा रही है.

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ट्रोइका में तीन विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी

8 वर्कस्ट्रीम (ग्लोबल मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स) के साथ फाइनेंस ट्रैक; शेरपा ट्रैक, 12 वर्कस्ट्रीम (भ्रष्टाचार विरोधी, कृषि, संस्कृति, विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यावरण और जलवायु, शिक्षा, ऊर्जा संक्रमण, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश, पर्यटन) के साथ; निजी क्षेत्र/नागरिक समाज/स्वतंत्र निकायों के 10 सगाई समूह (व्यवसाय 20, नागरिक 20, श्रम 20, संसद 20, विज्ञान 20, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान 20, थिंक 20, शहरी 20, महिला 20 और युवा 20).

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