khaskhabar/रक्षा मंत्रालय ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) के डिजाइन और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री की अगुआई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (सीसीएस) से मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में परियोजना के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
लड़ाकू जेट विकसित करने की परियोजना पर काम कर रहा
अपनी हवाई क्षमता में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि के लिए भारत उन्नत सुविधाओं के साथ पांचवीं पीढ़ी के मध्यम वजन वाले लड़ाकू जेट विकसित करने की परियोजना पर काम कर रहा है। परियोजना पर प्रारंभिक अनुमानित खर्च 1500 करोड़ रुपये है। विश्व में अभी अमेरिका, रूस और चीन जैसे कुछ चुने हुए देशों के पास ही पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं।
पांच वर्ष के दौरान 45 विमान दुर्घटनाएं हुई जिनमें वायुसेना की 29 दुर्घटनाएं शामिल
भट्ट ने राज्यसभा को बताया कि पिछले छह वर्ष के दौरान विमान दुर्घटनाओं में 42 रक्षा कर्मियों की जान गई। सदन में पेश ब्योरे के अनुसार, पिछले पांच वर्ष के दौरान 45 विमान दुर्घटनाएं हुई जिनमें वायुसेना की 29 दुर्घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से आतंकी हमले और आतंकवाद विरोधी अभियानों में 156 सेना के और तीन वायुसेना के जवान बलिदान हुए।
2010 से रक्षा कर्मियों की संलिप्तता के भ्रष्टाचार के कुल 1080 मामले सामने आए
रक्षा राज्यमंत्री ने एक सवाल के उत्तर में कहा कि 2010 से रक्षा कर्मियों की संलिप्तता के भ्रष्टाचार के कुल 1080 मामले सामने आए हैं। वायुसेना से 29, नौसेना से पांच और थल सेना से 2013 से 2021 के बीच 1046 मामले सामने आए हैं।
पायलट ही विभिन्न भारतीय विमानन कंपनियों के साथ काम कर रहे
योजना राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अभी तक देश के 720 से ज्यादा जिलों में 9,606 स्कूलों को अटल टिंके¨रग प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए आर्थिक मदद दी है।नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल का लिखित उत्तर देते हुए कहा कि लगभग 9000 पायलटों में से केवल 87 विदेशी पायलट ही विभिन्न भारतीय विमानन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं।
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भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय अदालतों में एयर इंडिया के खिलाफ 2,657 मामले लंबित
देश में पायलटों की कोई कमी नहीं है। कुछ खास तरह के विमानों पर कमांडरों की कमी है।नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय अदालतों में एयर इंडिया के खिलाफ 2,657 मामले लंबित हैं। पिछले वर्ष हुए विनिवेश के बाद एयर इंडिया टाटा समूह के नियंत्रण में है। वीके सिंह ने कहा कि एयर इंडिया के खिलाफ मामलों में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा।
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