khaskhabar/विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला (Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla) ने मंगलवार को कहा कि परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के सपने को साकार करने के लिए भारत सभी सदस्य देशों के साथ खुलेपन की भावना से वार्ता करेगा। उन्होंने दोहराया कि परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और सहमति से बने बहुपक्षीय व गैर-भेदभावपूर्ण ढांचे के जरिये हासिल किया जा सकता है।’
परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन हो सके
उन्होंने कहा, ‘भारत सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन हो सके।’ उन्होंने भारत के पहले परमाणु हथियार उपयोग नहीं करने और गैर-परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ इनका इस्तेमाल नहीं करने के अपने सिद्धांत की पुष्टि की।
‘परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्रृंगला ने कहा कि भारत इस अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यह उच्चस्तरीय बैठक बुलाने का स्वागत करता है।
भारत दुनिया से परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध
संयुक्त राष्ट्र महासभा के वैश्विक मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमारा मानना है कि इस लक्ष्य को सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और सहमत वैश्विक एवं गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय ढांचे द्वारा चरण-दर-चरण प्रक्रिया के जरिए हासिल किया जा सकता है।’UNGA में विदेश सचिव श्रृंगला ने यह भी कहा कि भारत दुनिया से परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ने परमाणु सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सक्रिय रूप से समर्थन और योगदान दिया है।
राष्ट्र को विस्तारित करने की दिशा में काम करना जारी रखेगा
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76 वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद श्रृंगला ने संवाददाताओं से कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र को विस्तारित करने की दिशा में काम करना जारी रखेगा।
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स्थायी सीट को लेकर भी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला गंभीर
बता दें कि UNSC में स्थायी सीट को लेकर भी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला गंभीर हैं और इस क्रम में शनिवार को कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का विस्तार और उसमें एक स्थायी सीट पाना भारत की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, UNSC में एक स्थायी सीट और सुरक्षा परिषद में विस्तार भारत की शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है।