Khaskhabar/SAIL के कर्मचारियों को शानदार तोहफा मिला है। उनके वेतन-भत्ते में रिवीजन पर सहमति बन गयी है। नेशनल ज्वायंट कमेटी फॉर स्टील (एनजेसीएस) की कोर ग्रुप की बीते हफ्ते बैठक में प्रबंधन और कामगारों की यूनियनों के बीच समझौता हो गया।
नये समझौते के अनुसार सेल के सभी कर्मियों को 26.05 प्रतिशत पर्क्स (वेतन-भत्ता) देने पर सहमति
नई दिल्ली के होटल अशोका में आयोजित बैठक में शामिल रहे हिंद मजदूर सभा (एचएमएस) के नेता राजेंद्र सिंह ने बताया कि नये समझौते के अनुसार सेल के सभी कर्मियों को 26.05 प्रतिशत पर्क्स (वेतन-भत्ता) देने पर सहमति बनी है। इस समझौते से देश भर में सेल के विभिन्न प्लांटों और इकाइयों में कार्यरत 70 हजार से ज्यादा कामगारों को छह से दस हजार रुपये तक का मासिक लाभ हो सकता है।
यूनियनों की ओर से 30 प्रतिशत भत्ते की मांग की जा रही थी
एचएमएस नेता राजेंद्र सिंह के अनुसार, सेल के कामगारों का वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2017 से ही लंबित था। यूनियनों की ओर से 30 प्रतिशत भत्ते की मांग की जा रही थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस और विचार-विमर्श के बाद 26.05 प्रतिशत भत्ते के भुगतान पर प्रबंधन ने सहमति जता दी। प्रबंधन ने जनवरी 2020 से नये समझौते के अनुसार सभी कामगारों को एरियर देने पर भी सहमति जाहिर की है।
दो यूनियनों सीटू और बीएमएस ने 28 प्रतिशत से कम भत्ते पर असहमति जतायी
बैठक में सेल के शीर्ष प्रबंधन के अधिकारियों के साथ विभिन्न मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियनों एटक, इंटक, एचएमएस, सीटू और बीएमएस के प्रतिनिधि शामिल रहे। समझौते के बाद सेल प्रबंधन और तीन श्रमिक यूनियनों एटक, इंटक, एचएमएस के प्रतिनिधियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिया, जबकि दो यूनियनों सीटू और बीएमएस ने 28 प्रतिशत से कम भत्ते पर असहमति जतायी है।
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सेल कर्मियों के लंबित पे-रिवीजन का मुद्दा पिछले दिनों संसद में भी उठा
राजेंद्र सिंह ने बताया कि सेल के ठेका मजदूरों के वेतन और आवास भत्ता से जुड़े मसलों पर शीघ्र ही दूसरी बैठक आयोजित की जायेगी। बता दें कि सेल कर्मियों के लंबित पे-रिवीजन का मुद्दा पिछले दिनों संसद में भी उठा था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि सेल का पिछले तीन साल का लाभ 5 हजार करोड़ से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद कर्मियों के वेतन-पुनरीक्षण पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है।