KhasKhabar|कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से संघर्ष करने के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयास प्रदेश के राजस्व को भी बढ़ाने पर है। इस प्रक्रिया में राज्य के व्यापार के तरीके में भी काफी सुधार हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने लम्बी छलांग लगाई है। इस रैकिंग से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में व्यापार और उद्योग के लिए काफी बेहतर माहौल तैयार करने में सफलता पाई है।
निवेशकों-उद्यमियों के बीच यूपी की छवि बदलने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बार-बार किए गए दावे पर भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) ने भी मुहर लगा दी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यूपी को देश में दूसरा स्थान मिला है। 2017-18 की तुलना में दस पायदान की ऊंची छलांग के पीछे औद्योगिक सुधार के लिए उठाए गए 186 कदम हैं, जिनमें बहुत अहम हैं सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र।
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प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया। सरकार, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नियम-नीतियों में संशोधन करती रही। सरकारी दावे के मुताबिक डीपीआइआइटी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुल 187 सुधारात्मक कदम सुझाए थे, जिनमें से यूपी सरकार ने 186 को लागू किया।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड तैयार करता है। इससे पहले यह रैंकिंग जुलाई 2018 में जारी की गई थी। इस रैंकिंग चार्ट में टॉप पर आंध्र प्रदेश था। तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर थे।उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वीं रैंक से पहले की स्थिति में दस रैंक की छलांग लगाई है।
अब यूपी व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत में नंबर दो पर है। केंद्र सरकार घरेलू व वैश्विक निवेशकों को आकॢषत करने और राज्यों में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए हर वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। जिसे राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान रैंकिंग भी कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को वर्ष 2019 के लिए यह रैंकिंग जारी की। जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है।
उत्तर प्रदेश पिछली रैंकिंग में 12वें पायदान पर था। इसके बाद सिर्फ एक वर्ष में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश की यह दस पायदान की छलांग लगाने के पीछे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत है। यूपी सरकार ने बीते एक वर्ष के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई नई नीतियों की घोषणा की है।
इसके साथ ही नियम-कायदों को आसान बनाया है। सरकार की वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट प्रमोशन याजना भी काफी कारगर रही। हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लिए नई एमएसएमई नीति बनाई है। इसके तहत अब राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की जरूरी एनओसी सिर्फ 72 घंटों के अंदर दे दी जाएगी।
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