Khaskhabar/राजस्थान:जिला में फर्जी फर्मों के माध्यम से सरकारी खजाने को घुन की भांति चट करने वालों के मामले में बरती जा रही ढीलाई और सेटिंग के खेल का गृह मंत्री अनिल विज को पता लगने के बाद पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग एक्टिव हो गए हैं। लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के खिलाफ अब एक्शन शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को जहां करोड़ों रुपयों के टैक्स डकारने वाली दो फर्जी फर्मों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
वहीं शनिवार को एक साथ 14 फर्जी फर्म मामले की शिकायत पुलिस को देकर केस दर्ज करवाया गया है। अभी भी विभाग के पास करीब 10 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग पड़ी है।इस मामले में कराधान विभाग में ही अनेक भ्रष्ट अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ चुकी है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की जा चुकी है। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
मामले पुलिस तक पहुंचें वे भी तो ठंडे बस्ते में रख दिए
हकीकत तो यह है जिनके खिलाफ जांच होनी है, वे पदोन्नत होकर विभाग में ऊंचे ओहदे पर जा बैठे है। इसी प्रकार जो मामले पुलिस तक पहुंचें वे भी तो ठंडे बस्ते में रख दिए गए। जिसके कारण लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि फर्जी फर्म संचालकों का कुछ बिगड़ेगा।
शनिवार को ईटीओ सुरेंद्र गोदारा की तरफ से 14 फर्जी फर्मों के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये सभी फर्म सिगरेट का कारोबार दिखाकर सरकार का करोड़ों रुपये का टैक्स चोरी कर चुकी है। शिकायत के अनुसार थाना सिरसा में आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी सुरेंद्र गोदारा की शिकायत पर लीलाधर पुत्र प्रताप सिंह वासी ठाकरान वाली गली मकान नंबर 625 सिरसा की फर्म एमएस गंगाराम ट्रेडर सिरसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
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आरोप है कि उक्त फर्म ने गलत दस्तावेज द्वारा वर्ष 2011-12 में 24 लाख 78 हजार 7 75 रुपये का टैक्स रिफंड प्राप्त किया है ।उक्त फर्म का लेनदेन राजस्थान की किसी फर्म से था जो टैक्स फ्री वस्तुओं में लेनदेन के गलत दस्तावेज पेश करती थी।
राजस्थान:प्रदेश में करीब 1100 करोड़ रुपये का जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथवा वस्तु एवं सेवा कर) घोटाला
मामले की गहनता से जांच शुरू हो गई है। पिछले दिनों प्रदेश में करीब 1100 करोड़ रुपये का जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथवा वस्तु एवं सेवा कर) घोटाला उजागर हुआ था। इसमें पता लगा था कि फरीदाबाद में भी काफी ऐसी फर्म हैं जो केवल कागजों में ही बनी हैं लेकिन उन्होंने आइटीसी का लाभ लेने के लिए आवेदन कर दिया है। कुछ ने लाभ ले भी लिया है। इसके बाद यहां जीएसटी अधिकारी हरकत में आए और अब एक-एक मामले की जांच की जा रही है।
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