राष्ट्रीय

अरबों की संपत्ति का LDA 19 फरवरी को करेगा निस्तारण,क्राइम ब्रांच के हाथ लगे कर्मचारियों के खाते की डिटेल

Khaskhabar/लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की संपत्ति में घोटाले करने वाले आज भी चैन की नींद सो रहे हैं। क्योंकि जिस गति से कार्रवाई होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। दावा किया जा रहा है जांच एजेंसी क्राइम ब्रांच के हाथ कुछ ऐसे भी तथ्य लगे हैं, जिसमें निजी एजेंसी, लविप्रा कर्मचारी व अफसरों के बैंक डिटेल से पैसों का लेनदेन सामने आया है। यही नहीं कॉल डिटेल जैसे अहम तथ्य, 489 संपत्तियों में हुए खेल को सामने लगा सकता है।

Khaskhabar/लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) की संपत्ति में घोटाले करने वाले आज भी चैन की नींद सो रहे हैं। क्योंकि जिस गति से कार्रवाई होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। दावा किया जा रहा है जांच एजेंसी क्राइम ब्रांच के हाथ कुछ ऐसे भी तथ्य लगे हैं, जिसमें निजी एजेंसी, लविप्रा कर्मचारी व अफसरों के बैंक डिटेल से पैसों का
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जांच एजेंसी तह तक नहीं पहुंच सकी

लविप्रा की गोमती नगर के वास्तु खंड की छह संपत्ति में हुए हेरफेर के बाद पचास संपत्ति का घोटाला सामने आया था। सचिव लविप्रा पवन कुमार गंगवार ने जांच कराई तो 489 की नई संपत्तियों की सूची सामने आई। यह संपत्तियां प्राधिकरण की अलग अलग योजनाओं की थी। अभी तक जांच एजेंसी तह तक नहीं पहुंच सकी है। नौ नवंबर को शुरू हुई जांच 12 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराने तक सीमित है। सवाल खंडा होता है कि जब क्राइम ब्रांच को कुछ तथ्य हाथ लग गए हैं तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।

कर्मचारियों की आइडी का गलत इस्तेमाल करने से संबंधित मामला दर्ज

12 फरवरी को तहसीलदार राजेश शुक्ला ने गोमती नगर थाने में लविप्रा में काम करने वाली एजेंसी डीजी टेक प्रा. लि. के सीईओ अजीत कुमार व इंजीनियर दीपक मिश्रा के खिलाफ मिलीभगत से कर्मचारियों की आइडी का गलत इस्तेमाल करने से संबंधित मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से पुलिस इन दोनों को पकड़ना तो दूर पूछताछ करने के लिए बुला तक नहीं सकी।

कम्पूयटर एक्जीक्यूटिव के जवाब नहीं मिला

डीएम व लविप्रा उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने पूरे घोटाले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश सचिव लविप्रा को दिए थे। सचिव लविप्रा पवन कुमार गंगवार ने कंप्यूटर सेल के प्रभारी व एक्जीक्यूटिव कम्प्यूटर एसबी भटनागर मामले की जांच स्वयं कर रहे हैं। इस मामले में सचिव ने भटनागर को चार्जशीट देते हुए पंद्रह दिन में जवाब मांगा था। सचिव के मुताबिक अभी तक जवाब नहीं आया है। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

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DM कैंप आफिस में होगी बैठक

माल के पीछे उपलब्ध व्यवसायिक भूमि पर भूखंड सृजन करने, रिक्त भूमि पर स्कूल भूखंड सृजित करने, जानकीपुरम स्थित एसियाटिक पैशफिक उडि़या सोसाइटी को आवंटित भूखंड का कब्जा देने के लिए टोटल मशीन सर्वे, नीलगिरी इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड को आवंटित भूखंड संख्या टीसी 48 वी वन विभूति खंड गोमती नगर का लीज प्लान बनाए जाने, एचएएल को गोमती नगर योजना में आवंटित भूमि के पैमाइश एवं फ्री होल्ड करने करने, ट्रांपोर्टनगर योजना के पार्किंग में स्थित व्यवसायिक भूखंडों को नीलामी, विकल्प खंड में कार्नर के चबूतरों व भूखंडों के लीज प्लान और सेक्टर एन आशियाना में खसरा संख्या 1007, किलो मोहम्मदी पर सृजित 38 भूखंडों को रजिस्ट्री में अर्जनीय विवाद का प्रकरण है।

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